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"इंजीनियर सर्टिफिकेट" का प्रारूप बदल दिया गया है, कृपया क्वार्टर "जुलाई से सितंबर 2019" के लिए इंजीनियर सर्टिफिकेट नए प्रारूप में जमा करें। “सभी प्रोजेक्स्ट जिसके सम्प्रवर्तक पार्टनरशिप फर्म है, उनमे पार्टनरशिप दीड के विघटन के सम्बन्ध में अतिरिक्त प्रावधान किये जाने की एक सूचना जारी की गयी है, ।अधिक जानकारी के लिए, कृपया वेबसाइट के नोटिस बोर्ड अनुभाग पर जाएं । “एजेंट के पंजीकरण” में भुगतान गेटवे लागू किया गया है। कृपया इस शीर्ष के तहत भुगतान करने के लिए एसबीआई कलेक्ट लिंक का उपयोग न करें। “शिकायत के पंजीकरण” में भुगतान गेटवे लागू किया गया है। कृपया इस शीर्ष के तहत भुगतान करने के लिए एसबीआई कलेक्ट लिंक का उपयोग न करें। प्रोजेक्ट "Shrishti C.B.D" को समय पर अपनी त्रैमासिक रिपोर्ट समय पर नहीं भरने के कारण निलंबित कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया वेबसाइट के डिफाल्टर >> पंजीकरण निलंबित पृष्ठ पर जाएं ।' पार्टनरशिप डीड में भू-सम्पदा के पंजीयन के लिए आवश्यक प्रावधान । अधिक जानकारी के लिए, कृपया वेबसाइट के परिपत्र / पत्र / आदेश अनुभाग पर जाएं । “परियोजना के पंजीकरण” और “परियोजना के समापन के समय के विस्तार” में भुगतान गेटवे लागू किया गया है। कृपया इन शीर्षों के तहत भुगतान करने के लिए एसबीआई कलेक्ट लिंक का उपयोग न करें। रेरा वेब एप्लिकेशन में “परियोजना के समापन के समय के विस्तार” शुरू किया गया है। अब आप अपने प्रोजेक्ट डैशबोर्ड के माध्यम से प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन फाइल कर सकते हैं। न्यायिक (शिकायत) मामलों की सुनवाई 20 मई 2019 से 7 जून 2019 के बीच रेरा द्वारा नहीं की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए, कृपया वेबसाइट के परिपत्र / पत्र / आदेश अनुभाग पर जाएं । भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में, रेरा इंटर्नशिप प्रोग्राम अंतर्गत प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग से सम्बंधित क्षेत्र में इच्छुक अभ्यार्थी से आवेदन दिनांक 24.12.2018 से 11.01.2018 तक की अवधि में आमंत्रित किये जाते हैं| अधिक जानकारी के लिए, कृपया वेबसाइट के अवसर अनुभ प्राधिकरण द्वारा कतिपय सेवाओं पर दिनांक 24/07/2018 से प्रक्रिया शुल्क अधिरोपित किया गया है। अधिक जानकारी हेतु वेबसाइट के सूचना पटल पर देखें | प्राधिकरण द्वारा त्रैमासिक विवरणों की फाइलिंग में विलम्ब पर विलम्ब शुल्क अधिरोपित किया गया है। अधिक जानकारी हेतु वेबसाइट के सूचना पटल पर रखें |
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए और अचल संपत्ति उद्योग में अच्छे निवेश को बढ़ावा देने के लिए बना है। बिल राज्यसभा द्वारा 10 मार्च 2016 को और लोकसभा में 15 मार्च 2016 को पारित कर दिया गया था। 92 में से 69 अधिसूचित वर्गों के साथ 1 मई 2016 से ये अधिनियम अस्तित्व में आया। केंद्र और राज्य सरकारें छह महीने की वैधानिक अवधि के भीतर अधिनियम के अन्तर्गत नियम सूचित करने के लिए उत्तरदायी हैं। इस अधिनियम को बिल्डरों, प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के खिलाफ शिकायतों में वृद्धि के अनुसार बनाया गया है। इन शिकायतों में मुख्य रूप से खरीदार के लिए घर कब्जे में देरी, समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी प्रमोटरों का गैरजिम्मेदाराना  व्यवहार और कई तरह की समस्याएं हैं। RERA एक सरकारी निकाय है जिसका एकमात्र उद्देश्य खरीदारों के हितों की रक्षा के साथ ही प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के लिए एक पथ रखना है ताकि उन्हें बेहतर सेवाओं के साथ आगे आने का मौका मिले।

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